काठमाडौँ १९ जेठ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तराईको चुरेको ढुंगा–वालुवा गिटि निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा मुख खोलेका छन् । चौतर्फी यसको विरोध हुँदा मन्त्री पोखरेलले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने नभई वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गर्न मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।
खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ ।
साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क रहेको छ । यस विषयमा कांग्रेसका नेता गगन थापा बाबुराम भट्टराई तथा भीम रावलले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि मन्त्री पोखरेलले यी नोलाई लक्षीत गर्दै यस विषयमा स्पष्ट पारी कसैलाई भ्रममा नपार्न भनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ ।’
