काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २९ हजार ४०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जानकारी दिनुभयो । निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिँचाइ आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न र सिँचाइ प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भार गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप दुई हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किलोमिटर मूलनहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप छ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ र यसका लागि रु. एक अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छ ।
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको नौ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप सात हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत लम्की एक्टेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल र पाँच किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् गृहबाट चार दशमलव सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । यस आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत दश किलोमिटर मूल नहर निर्माण र बह्मदेव मण्डि क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी दुई हजार ९०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउन रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मत सम्भार गर्न रु एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रगन्ना, बड्कापथ, वागमती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यकालगायत साना, मझौला र ठुला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष थप ६०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै निर्माणाधिन भेरी–बबई पथान्तरण वहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने छ । दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । यस आयोजनाका लागि बजेटमा रु तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । नौमुरे वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
तराई–मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटलगायत प्रदेश नं २ का एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सुनकोशी–मरिन वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । आगामी आर्थिक वर्ष हेडवर्क्स र विद्युत्गृह निर्माण शुरू गरिनेछ ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । यस आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ्ग, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायत २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न पाँच हजार स्यालो ट्यूववेल र २०० डिप ट्यूववेल जडान गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलियालगायत नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो (रासस)
