अनुसा थापा
यातायात क्षेत्रमा बेतिथि बढेको बढ्यै छ । यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न बहानामा सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि छोडेनन् । तर, यसको न्युनिकरण कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन् बरु त्यसलाई नै थप बढावा दियो । यातायात क्षेत्रमा वर्षौदेखि भाँडा बढेको छैन् भनेर यातायात व्यवसायी झुठो आश्वासन दिदैं आएका थिए । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाँडा बढाएको छैन भनेर यातायात व्यवसायी हरुले केपी ओलीको सरकारलाई दबाब दिएका थिए । र केपी ओलीले पनि सरकार छोड्ने बेलामा जनतालाई बढाएको भाँडा उपहार स्वरुप दिए । २०७८ असार २७ गते २८ प्रतिशत भाँडा बढाइएको थियो ।
भाँडा बढाउने केपी ओली नै थिए । उनले भाँडा नबढाएको भए जनताको पन्ध्र सयको ठाँउमा पच्चीस सय तिर्नपर्दैन थियो । केपी ओली सरकारका यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले यातायात व्यवसायीसंग पैसा खाएर एकैचोटि २८ प्रतिशत भाँडा बढाउने निर्णय गरे । यसले जनता त मारमा परे तर सरकारमा बस्नेले नै कानुनको ख्याल गरेनन् । कानुनमा एकचोटि भाँडा बढाउदाँ जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र बढाउन पाइने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यातायात व्यवसायी, यातायात मन्त्री र सरकारले कानुनमा लेखेको नितिलाई उल्लङघन गरेर एकैचाटि २८ प्रतिशत भाँडा बढाइदिए ।
कानुन मिचेर भाँडा बढाउन पाइदैन् भनेर कानुन व्यवसायीले यसलाई खारेज गर्न कदम चालेनन् । यता, जनताका लागि भाषण ठोक्ने उपभोक्ता वादीहरुले पनि अदालतमा रिट दायर गरेनन् । कमिशन नआउने भएपछि उपभोक्ता वादी पनि गुपचुप भए । यातायात व्यवसायीको अगाडि कानुन व्यवसायी र उपभोक्तावादीले आत्मसमर्पण गरे । सरकारले बढाएको खारेज गर्न कसैे पनि आवाज उठाएनन् । त्यसपश्चात् सरकार र यातायात व्यवसायीको मनोबल बढ्यो भने बढेको भाँडा कार्यान्वयनमा लगियो ।
सार्वजनिक यातायातको भाँडा बढ्नेबित्तिकै अन्य चीजबीजको पनि मुल्य बढ्यो । खाधान्न, लुगाफाटा, कोठाभाँडा लगायत धेरै चीजमा मँहगी छायो । केपी ओलीको सरकारले सिण्डिकेट हटाउन खोजेको देखायो । तैपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएन् । देशैभर लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । यातायात व्यवसायी रिसाउछन् आउने चुनावमा भोट पाइदैन भनेर केपीको सरकारले भाँडा बढायो । यता, यातायात व्यवसायी पनि मख्ख परिहाले । जनताभन्दा पनि केपीको सरकारलाई यातायात व्यवसायी प्यारा भए ।
भोटको लागि केपी ओलीले जनतालाई मँहगीको सामना गर्न बाध्य बनाइदिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत भदौमा यातायात मन्त्रालय पुगेको नयाँ ट्याक्सी दर्ताको फाइल पनि सदर गरेको छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा यातायात मन्त्रीले सो फाइल अड्काइदिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले २०७८ असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाँडा बढायो । २०४९ सालभन्दा पछि जनतासंग यातायात व्यवसायीले लिनपर्ने भाँडा सरकारले बीसौंचोटि बढाइसक्यो । तर, यातायात व्यवसायीसंग १३ वटा चीजमा सरकारले लिनपर्ने राजस्व विगत २९ वर्षसम्म केलाई बढेको छैन् ?
वर्षौदेखि एउटै राजस्वमा यातायात क्षेत्रमा टिकेको छ भने भाँडाचाहि केको आधारमा बढाइन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यातायातमन्त्री र विभागका डिजीको ठुलो मिलोमतो छ । यहाँ पनि आर्थिक लेनदेनले टेवा दिएको छ । सरकारभन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसायी छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ । एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाँडादर १८ रुपिँया तोकिएको छ । तर, आधा किमि यात्रा गर्नेे बीस रुपिँया तिर्न बाध्य छन् । विधार्थी, ज्येष्ठ जागरिक, अपांगहरुले भाँडा छुट पाएका छैनन् । भेडाबाख्रा कोचेझै यात्रु कोचेका छन् । लामो दुरी यात्रा गर्नेहरु पनि उभिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायातमा सिटमा बस्न पाउनु युद्ध जिते जत्तिकै हुन्छ । चढेको ठाँउदेखि ओर्लिएको ठाँउसम्म उभिन तयार भएर मात्र गाडी चढ्नुपर्ने स्थिति छ । सहचालक र चालकको बोली पनि थोत्रो गाडीजस्तै छ । उनीहरुको लुगाफाटा पनि गाडीको कभरको खोल जस्तै मैलो हुन्छ ।
ढोकैसम्म मान्छे झुन्डिएको देख्दादेख्दै पनि सिट खाली छ भन्दै यात्रु कोच्छन् । ढोकाबाट लडेर यात्रुको अकालमा ज्यान गएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हाल्ने, बढी भाँडा असुल्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छैन् । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग घाम तापेर बसिरहेको छ भने जनता ठगिने क्रम झनै बढ्दो छ । जनशक्ति कम छ, अनुगमन गर्न सकिएन् भनेर टफिक महाशाखा जहिले पनि बहाना बनाँउछ । यातायात व्यवसायीसंग पैसा खाएर ट्राफिक महाशाखाले जहिले पनि सरकारबाट बच्ने काम गरिरहेको छ ।
ट्राफिक महाशाखामा केही कार्यक्रम भयो भने जनतालाई ठग्ने र दुर्घटना पारेर यात्रु मार्ने यातायात व्यवसायीलाई अतिथि बनाउछन् । यसले गर्दा यातायात क्षेत्र झनै बिग्रिरहेको छ । कारबाही गर्नपर्नेलाई खादा र दोसल्ला ओढाएर कहिले यातायात क्षेत्रको सृधार होला । ऋब पनि ट्राफिक महाशाखाले जनता ठग्ने र मान्छे मार्ने यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो कार्यक्रममा अतिथि बोलाउने हो भने यसबाट हुने बेफाइदाको जिम्मेवार पनि उनीहरु नै हुनुपर्छ । यातायात व्यवसायीलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनपर्छ । योबाट जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । साँझबिहान सार्वजनिक यातायात पाइदैन् । अफिस टाइममा नपाउनु भिन्दै कुरा हो तर अरु बेला पनि सार्वजनिक यातायात पाइदैन् । चाहिएको बेलामा गाडी नपाउँदा यात्रुलाई निकै सास्ती हुन्छ ।
वर्षैपिच्छे जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको संख्या घट्दो छ । सरकार भाँडाका नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न तयार छैन् । यता, यातायात व्यवसायीहरु सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्न नदिने, राज्यलाई राजस्व लिन नदिने र जनतालाई सेवासुविधा नदिने । बीस वर्षे कटेका पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने । २०४० सालतिर काठ्माडौंमा पहिले जर्मनी मिनिबस र २०४३ सालमा विक्रम र टुस्टक ट्याम्पु चल्थ्यो । त्यसपछि ट्याक्सी दर्ता हुन थाले । यिनीहरु पनि बीस वर्ष चल्यो र त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटको सट्टाभरानामा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने चलन रह्यो ।
एउटै व्यवसायीले वर्षाै व्यवसायी गर्थे भने नयाँ भित्रिने ठाँउ नै थिएन् । ३८ वर्ष एउटै सवारी चालकले व्यवसायी गरिसके । अझै पनि यिनीहरु अर्को बीस वर्ष व्यवसायी गर्ने जालो बुनिरहेको छन् । पहिलेको ३८ वर्ष र अबको बीस वर्ष गर्दा एउटै व्यवसायीले ५८ वर्ष व्यवसायी गर्छन् । ५८ वर्षसम्म जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्छ तर भाँडाको गाडी जतिको त्यति नै हुन्छ । काठ्माडौं उपत्यकाभित्रै भाँडाको गाडी चढ्न यत्रो सास्ती छ भने उपत्यका बाहिरका जनताको हाल के होला । गाडी पाइहाले पनि सहचालक चालकले मागेजति पैसा तिर्नुपर्छ ।
पैसा तिरेर पनि टिकट पाइदैन् । मिटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सी यात्रुले भनेको ठााउमा जादैन् । मिटरमा यात्रु बोक्नु त परको कुरा भइहाल्यो । अस्पताल अगाडि होस् या अन्य ठाँउमा होस् ट्याक्सीको यात्रु ठगेको कुरा प्रशस्तै सुनिन्छ । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग हरेकचोटि यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छ ।
जनताको गुनासो सुन्नको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छैन् । ट्राफिक महाशाखा १०३ भन्छ जुन व्यस्त नभएको सेकेन्ड हुदैन् । यातायात व्यवस्था विभाग वेबसाइटमा हेनुस् भन्छ तर नेपाली जनता सबै साक्षर छन् भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन् । पढेलेखेकोले पनि हातहातमा नेट बोकेर हिड्ने कुरा भएन् । वेबसाइट खोल्नलाई इन्टरनेट नभई हुदैन् । ट्राफ्रिक महाशाखा र विभागले जनता गिज्याउने काम मात्र गरिरहेको छन् । १८ भनेको ठाँउमा २०, २३ को ठाँउमा २५, २७ को ठाँउमा ३० एकचोटि गाडी चढ्दा यात्रु पाँच रुपियाँसम्म ठगिरहेको हुन्छन् ।
फुटकर पैसा छैन् भनेर यात्रुले फिर्ता पाउदैनन् । एउटा गाडीमा साँभबिहान गरि दुई हजार मान्छे चढ्ने ओलर्ने गर्छन् । एउटै मान्छे दुई चोटि गाडी चढ्छन् भने उपत्यकामा मात्र २० लाख सर्वसाधाराले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन् । उपत्यकामा एकदिन मात्र ८० लाख रुपिँया बढी भाँडा यात्रुसंग यातायात व्यवसायीले लिइरहेको हुन्छन् ।
देशैभर दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैँया यातायात व्यवसायीेले बढी भाँडा असुन्छन् । सार्वजनिक यातायातमा राखेको भाँडा लिस्ट सरकारको लेटरप्याडमा छाप्नपर्ने, सरकार पक्षको फोन नम्बर राख्नपर्ने ठाँउमा खारेज भएका यातायात समितिको भाँडामा लिस्ट टासिएको छ । यसको अनुगमन छैन् । अहिले टाँसेको भाँडालिस्ट हटाएर सरकार पक्षको फोन नम्बर भएको भाँडा लिस्ट राख्नुपर्छ । सडक विभागले दायाँबाया किमि लिखित बोर्डहरु राखिदिनुपर्छ ।
