अनुसा थापा
सरकारले जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर बनाएको कार्यालयहरु बेहाल छन् । सेवाग्राहीहरुलाई सरकारी कार्यालयले झनै कायल बनाएको छ । सरकारको दायराभित्र रहेर सञ्चालित सरकारी अफिसमा, अस्पताल र विधालयको स्थिति हेरेर सेवाग्राही थकित भइसकेका छन् । सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर गयो भने कतिञ्जेल लाग्न सक्ने हो पत्तो पाइदैन् । दिनभरि बस्नपर्दा मानिसलाई शौचालयको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यतिखेर जाने कहाँ ? सरकारी कार्यालयमा शौचालय त हुन्छन्, तर त्यहीको हाकिम र कर्मचारीहरुले मात्र प्रयोग गर्छन् ।
कर्मचारीहरु शौचालयको प्रयोग गर्छन् चाबी लगाएर हिड्छन् । सेवाग्राहीलाई दिसापिसाबले च्यापेर हुरुक्क बनाइसकेको हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा सर्वसाधारणको लागि शौचालय हुन्छ तर त्यहाँको फोहोर देखेर कोही पनि जान सक्दैन् । पानी त छदै छैन् यता चुकुल पनि बिग्रिसकेको हुन्छ । विधालयको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । शिक्षकशिक्षिकालाई त शौचालय छ तर विधार्थीलाई दिनभरि च्यापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यता, सरकारी अस्पतालमा त नामको मात्र शौचालय बनाएका छन् ।
सरकारी अस्पतालका शौचालयमा छिनै पनि धौ धौ पर्छ । त्यहाको शौचालयले बिरामी कुरुवालाई पनि बिरामी बनाइदिन्छ । दुर्गन्धित शौचालयको प्रयोग गर्न बिरामीलाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । सफासफाइको अभावमा जचाउन गएकाहरु झनै रोगी हुन्छन् । यता, सरकारी विधालयमा पढ्ने विधार्थीहरुलाई शिक्षकले नै हेपेका छन् । आफुलाई जानपर्छ भनेपछि विधार्थीको लागि पनि शौचालयको व्यवस्था गर्नपदैन् । सरकारी विधालयमा पढ्ने बालबालिकाले धेरै अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यो मध्ये एक शौचालय पनि हो ।
सरकारी कार्यालयमा दिनौजसो लाखौ मानिसको ओहोरदोहोर हुन्छ । त्यही माथि मालपोत, यातायात कार्यालय, राहदानी विभागमा त निकै भीडभाड हुन्छ । एउटा सानो काम लिएर गयो भने दिनभर कुर्नपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा शौचालय त सबैलाई लाग्छ । यस्ता कार्यालयहरुले शौचालय बनाएका नै छैनन् । भइहालेका शौचालय पनि प्राचिन कालका जस्ता छन् । प्राचिन कालदेखि सफा ने नगरेको जस्तो देखिन्छ । वडा र महानगरमा पनि त्यही हाल छ । यी कार्यालयहरु पनि १९ औ शताब्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन् ।
शौचालय त जतिखेर पनि लाग्न सक्छ । घरबाट निस्किने बेलामा शौचालयको प्रयोग गरे पनि दिउसो त जानैपप्यो । तर, शौचालय भए पनि जान सक्ने स्थिति छैन् । सरकारी कार्यालयहरुमा सरसफाइ गर्न सरकारले कर्मचारी त राखेको छ । तथापि उनीहरु काम गर्न तयार छैन् । जनताले तिरेको करबाट तिनीहरुले तलब खाएका छन् । काम भने रद्दीभर पनि गर्दैनन् । शौचालय सफा गर्न आएका फिनेल, हारम्पिक, कपुर यिनीहरु आफ्नो घरतिर दौडाउछन् । हाकिमहरुले पनि यस्ता सामानहरु घरतिर लाने गर्दछन् । शौचालय सरसफाइ गर्ने नाममा आएका सामानहरु लुकाउने, छुट्याएका बजेटहरु ल्याप्पै पार्ने अनि भ्रष्ट्राचार गर्ने ।
सरकारी कार्यालयमा भएका भ्याकुम, पर्दा, टेबलकुसी, हिटर, कम्प्युटर बिग्रेको भन्दै आफ्नो घरतिर ओसार्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएका सामानहरु आफ्नो घमा लैजान यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् । सिधा अर्थमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी चोर नै हुन् । यी चोर र भ्रष्ट्राचारीहरुले गरेर देश झ्याम पारिसकेका छन् । विभिन्न कालमा विदेशीहरुले सहयोग गरेको सामान पनि सरकारी कर्मचारीले हत्याएका छन् । यिनीहरु कतिसम्मका गयगुज्रिएका छन् यो त भनिरहनै पर्दैन् । सरकारले बजेट भाषणमा पनि त्यस्तै चोरहरुको तलब बढाउछ ।
जसले जनता र राष्ट्रको लागि काम गरेका छैनन् वर्षैपिच्छे तिनीहरुकै तलब भत्ता र सेवासुविधा बढ्छ । देशको मुख फेरिएको देख्न पाइएला भनेर जनताले तिरेको कर यसैगरि सिद्धिन्छ । गाडी नपाएर पैदलयात्रा हिडेका मानिसहरुलाई थिचोमिचो गरेर सरकारले यस्ता चोर कर्मचारीहरुलाई सरकारी गाडीको ब्यवस्था गरिदिएको छ । सामान किन्ने कमिशन खाने, सयको सामानको पाँच सयको बिल बनाउने आफ्नो धोक्रो भर्ने । त्यही किनेको सामान पनि एक महिना नपुग्दै बिगार्ने घरतिर लाने । सरकारी कर्मचारी भएर भ्रष्ट्राचारको व्यवसाय गर्ने । यिनीहरुले कहिले पनि पछाडि फर्केर नेपाली जनताको हालत नियालेका छन् ?
नेपाली जनताका सरकारी कर्मचारीका मालिक हुन् । नेपाल िजनताले तिरेको करबाट यिनीहरुले आफ्नो परिवार पालेका छन् । तर, अरुलाई पाल्ने नेपाली जनताको हाल हेरेर अधिकांशको मुटु बिझ्छ । खुट्टामा एक जोर चप्पल नलगाएका, बाटोमा मागेर खाइरहेका व्यक्ति हुन् नेपाली जनता ।
अरुको पेट भर्नको लागि नेपाली जनताले संघर्ष गर्नुपरेको छ । नेपाली जनताको पसिनाको मुल्य न सरकारले बुझ्छ न सरकारी कर्मचारीले । एउटा मिटिड. गर्दा पनि भत्ता लिन यी चोरहरुलाई अफसोस किन लाग्दैन् ? देशविदेश भ्रमणमा जान्छन् त्यसको मुल्य पनि नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको छ । देश चलाउने प्रतिनिधिहरु पनि त्यही चोरहरुको गुनगान गाँउछ । कोरोनाले जनतालाई थलथलो पारेको बेला केपी ओलीको सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइढियो । भोटको लोभमा ओलीले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइदिए । तर, भोका जनताहरुको विषयमा बोल्नलाई कोही पनि उभिएनन् ।
कोरोनाको बेलामा भोक सहन नसकेर कतिले आत्महत्या गरे । घरबेटीले निकाल्दा कति त सडकमा गएर बास बसे । ती जनताको साथ दिनलाई कुनै पनि जनप्रतिनिधि तयार भएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका सरकारी कर्मचारीहरुले त्यस्तो समयमा छुट्टी मनाए । नेपाली जनता कोरोनाको ख्याल नगर्दै अरुको घरदैलोमा माग्न समेत पुगे । तैपनि सरकारको मन जनताप्रति पग्लिएन् । जसले सरकार चलाउन सकेन् उसले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइदियो । केपी ओलीले सरकार चलाउन सकेर दुई चोटी सांसद विघटन गप्यो । तैपनि अदालतले विघटन भएको सदन व्युताइदियो । सदन चालु गर्ने वकिललाई हटाउनपर्छ भनेर अहिले केपी ओलीले वकिलहरुलाई उचालेको छ । केपीका कार्यकर्ता वकिलहरुले अहिले दिनैपिच्छे अदालतमा धर्ना दिइरहेका छन् । यसको मार पनि जनताले नै खेपिरहेका छन् ।
न्याय दिने ठाँउमा बसेर आन्दोलन गर्ने वकिलहरुलाई सिडियोले किन कारबाही गर्दैन् । यिनीहरुलाई थुन्ने जेल छैन् । यसरी जनताको काम रोकेर आन्दोलनमा हिड्नेलाई लाठी चार्ज गर्नपर्छ । सरकारी कार्यालयमा रहेको खाली जग्गा भाँडामा लगाएर हाकिमले पैसा खाएका छन् । सरकारी जग्गामा खाजाघर सञ्चालन गर्न दिने उठेको पैसाजति आफु लत्याउने । सरकारी जग्गामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सरकारका कर्मचारीहरुले संरक्षण गरेका छन् । खाजाघर सञ्चालन गर्न पनि आफ्नै आफन्त लिएर आउछन् बाहिरको मान्छेले त व्यापार पनि गर्न पाउदैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा व्यापार सञ्चालन गर्नलाई हानाथाप हुन्छ । होटलदेखि लिएर किराना पसलहरु त्यहाभित्र निकै फस्टाउछ । सरकारी विधालय, कलेज र अस्पतालमा यही व्यवस्था छ । सरकारी जग्गामा व्यापार सञ्चालन गरेबापत राज्यले केही पनि पाउदैन् ।सरकारी कार्यालयभित्र भएका खाजाघरहरुले सरकारलाई बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि तिर्दैनन् । खाजाघर चलाएबापत घरबहाल पनि तिदैनन् । यसमा पनि सिण्डिकेट छ । हाकिमका आफन्तहरुले सित्तैमा खाजाघर चलाउन पाउछन् । अरुले बहाल तिर्छु भन्दा पनि पाउदैनन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुले खाजाघरमा गएर सित्तैमा खाजा खान्छन् । पैसा लिइहाले पनि सस्तोमा खान पाउछन् । बाहिरका मानिसहरुलाई त्यही खाजा दोब्बर मुल्यमा बेच्छन् । सरकारी कार्यालयमा करारमा बसेका कर्मचारीहरु हाजिर गर्ने, काम चाहि खाजाघरमा गर्ने तलबचाहि जनताले तिरेको बाट खाने ।
यसमा पनि सरकार मौन छ । सरकारी कार्यालयभित्र जति पनि सटर छन्, जति पनि व्यवसाय छन् त्योबाट राज्यले केही पनि पाएको छैन् । तर, जनताको स्थिति त हेर शौचालय नभएर दिनभरि खेपेर बस्नपर्छ । त्यो खाजाघर राख्ने ठाँउमा सरकारले शौचालय बनाइदिए हुन्छ ।
भएका शौचालयहरु मर्मत गरिदिदाँ जनतालाई पनि सहज हुन्छ । सरकारबाट सेवा लिनको लागि सरकारी कर्मचारी धाउनपर्छ । कर तिर्दा पनि जनताले आरामको सास फेर्न पाएका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा गएर दिनभरि उभिनुपर्ने बाध्यता छ । कुर्सी र मेच सबै सरकारी कर्मचारीको लागि मात्रै हुन् ।
पानी पिउन पप्यो भने पनि आफैले पैसा खर्च गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई वर्षेनि सेवासुविधा बढेको बढ्यै छ । तर, जनताको सानो आवश्यकता पनि पुरा हुन गाह्रो छ । देशभरमा मानिसहरु उपत्यकामा आफ्नो कामको लागि आँउछन् । शौचालय जानपप्यो भनेर फेरि घर फर्किने कुरा भएन् ।
उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालय भेट्न मुश्किल पर्छ । भएका शौचालय पनि निकै फोहोर छ । शौचालय गरेको पनि पैसा लिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा यो पैसा जादैन् । व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन् । बिहान काममा निस्किएका बेलुका दिसापिसाब च्यापेर घर फर्किनपर्ने बाध्यता छ ।
सार्वजनिक शौचालय नहुदा धेरै जनतालाई समस्या भइरहेको छ । उपत्यकामा भएका शौचालयहरु व्यवस्थित र सफा गर्न जरुरी देखिएको छ । बाटोबाटोमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । पानी खाने ढुंगेधाराको पनि व्यवस्था सरकारद्धारा हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खाने पैसा हृन्छ । नेताहरलाई देशविदेश भम्रणमा जान पैसा छ । तर, जनताको लागि सार्वजनिक शौचालय र ढुंगेद्धारा बनाउने पैसा सरकारसंग छैन् ?
