नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ जेठ २२ गते संसद्मा दर्ता गरायो। नेकपा खारेज नहुने बेलासम्म झण्डै दुईतिहाइको ओली सरकारले संसद्मा जतिबेला पनि यो विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्था थियो। तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिइ यो विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्काएर यतिबेला अध्यादेशमार्फत यो विधेयक ल्याइएको छ। सरकारको यस प्रवृत्तिलाई नागरिकतालाई कुर्सीसँग साटेको भन्दै विरोध भएको छ।
पारितका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक अघि नबढाएर हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नभई अन्त्य भएको महिनादिन भित्र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। समितिबाट मतदान गरेर नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया रहँदारहँदै एक साताभित्र गत असार १८ गते सभामुखलाई पनि थाहै नदिई संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो। धेरै वर्षसम्म विधेयक संसद्मा छलफल हुने तर, अन्तिममा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने विश्लेषण छ।
यस विधेयकमा संसदमा धेरै जनाको संशोधन आएको थियो जसमा धेरैजसो वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा थियो। संशोधन गम्भीर विषयमा आएपछि विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। २०७५ भदौ ५ मा समितिमा विधेयक आएको थियो। धेरै छलफलपछि २०७७ असार ९ गते समितिले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा मतदान नै गरेको थियो। यसमा नेकपाले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेस र जसपाले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानअनुसार तुरुन्तै दिनुपर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेता बसेर सहमति गरे पनि विधेयक समितिबाट पारित गर्न कठिनाइ भएको थियो।
समितिले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरू, सरोकारवाला, अभियन्ता, विज्ञ, संशोधन कर्ता सबैसँग छलफल गरेको थियो।’ छलफलमा अधिकांश विषय सर्वसम्मत पारित भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भने सहमति हुन कठिनाइ भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनपर्नेमा धेरैपटक मन्त्री नआउँदा छलफल प्रभावित हुने गरेको थियो।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
समितिमा तत्कालिन नेकपाले नागरिकता जस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। नागरिकताको विधेयक संसद्मा अड्किरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै नागरिकता चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भन्दै नागरिकतामा निकै कठोर हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
