काठमाडौं । एमाले संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्तासमीकरणको जोड–घटाउ सुरु भएको छ । तर, एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको समर्थनले प्रदेश सरकार जोखिममा नपर्ने अंकगणित देखिएको छ । स्थायी कमिटीको निर्णयपछि बुधबार एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलले बैठक बस्दै छ ।
संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूह निर्णायक छ । एमालेको निर्णयले प्रदेशको सत्तासमीकरणको फेरबदलको विकल्प भने खुला गरेको छ ।
नेकपाको विभाजनसँगै एमालेमा प्रवेश गरेका झपटबहादुर बोहरालाई माओवादीले सांसदबाट हटाएपछि ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५२ सदस्य छन् । एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक मत मात्र हाल्न पाउने भएकाले एमाले एक्लैको सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी र कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न जसपाको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ । माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धन बन्दा जसपाले समर्थन नगरेमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तर, खनाल–नेपाल समूहका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य केन्द्रको राजनीतिक परिस्थिति हेरेर अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्, जसले प्रदेश सरकार सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना बलियो छ । एमालेका सभामुखबाहेक २४ सांसदमा तीमध्ये खनाल–नेपाल समूहका १८ सदस्य छन् । संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकमा पनि नेपालनिकट नै छन् । खनाल–नेपाल समूह र माओवादी मिलेर यहाँ सरकार बचाइराख्न सक्छन् ।
संसदीय दलमा आफूहरूको स्पष्ट बहुमत रहेकाले तत्काल समर्थन फिर्ताको सम्भावना कम रहेको खनाल–नेपाल समूहका एक सांसद बताउँछन् । ‘केन्द्र ९खनाल–नेपाल समूह०बाट पनि केही निर्देशन आएको छैन । त्यसैले समर्थन कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छौँ,’ ती सांसदले भने, ‘अल्पमतमा रहेको ओली पक्षले चाहेर मात्र यहाँ सरकार फेरबदलको सम्भावना छैन ।’
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
