डोल्पा, १० कात्तिक- हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्ने फोक्सुण्डो ताल भ्रमण गर्न जाने क्रममा सुलिगाड खोलामा खसेर एक युवती बेपत्ता भएकी छन् ।दुनैबाट पैदल हिँडेर फोक्सुण्डो जाने क्रममा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–९ अन्तर्गत पर्ने छेप्का भन्ने स्थानबाट आज बिहान १० बजेतिर सुलिगाड खोलामा खसेर ठूलीभेरी नगरपालिका–३ दुनै बस्ने २६ वर्षीया युवती सलिना बुढा बेपत्ता भएको जिप्रकाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।बुढा हिँड्ने क्रममा खुट्टामा ठेस लागेर खोलामा खसेको र प्रहरी, सेना तथा आफन्त मिलेर खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भूमि आयोगद्वारा जग्गा वितरणको तयारी-राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो । आयोगका आध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।” सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरी कार्ययोजना बन्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।
वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उहाँको भनाइ थियो । “माघबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । “थोरै सङ्ख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।”
अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, “आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।” दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ थियो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
(रासस)
