काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको चारवटा प्याकेजको ठेक्कामा उठेको विवाद मुलुकका उच्च निकायहरुसम्म पुगेको छ । कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निमार्ण कार्य गर्न साढे तीन अर्ब रुपैयाँका चारवटा प्याकेज तयार गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
यो ठेक्कामा चारजना निमार्ण व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका अन्य व्यवसायी मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुगेका हुन् । व्यवसायीले यही सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि निवेदन हालेका थिए । निमार्णमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले ती उच्च निकायमा पेस गरेको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदनमा चारवटा प्याकेजमा माग गरिएको ठेक्कामध्ये तीनवटा सडक निमार्णको कार्य गरेको अनुभव भए पनि पुग्नेमा कोषले लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रभित्रै काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको बताइएको छ । यस्तै निवेदनमा टेन्डरमा सडक बत्तीको काम गरेको अनुभव पनि लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रमा नै गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
