काठमाडौँ, १५ साउन : नेपाल र चीन सीमामा रहेका नाकाहरुमध्ये रसुवागढी–केरुङ नाका ऐतिहासिक व्यापारिक नाका हो । प्राचीनकालमा नेपाल र भोटबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका यही थियो । नेपाली र चिनीयाँ व्यापारीहरु यही नाका हुँदै एकअर्काका देशमा व्यापार गर्न आवतजावत गर्ने गर्दथे ।
लिच्छवीकालमा चीनका स्रङचङ गम्पोसँग विवाह गरेकी अंशुवर्माकी छोरी भृकुटी माइतीघर आउजाउ यही नाकाबाट गर्ने गरेको इतिहास छ । लामो इतिहास बोकेको रसुवागढी नाका त्रिशूली, गल्छी हुँदै काठमाडौंसम्मको दूरी एक सय २८ किलोमिटर छ । रसुवागढी नाका हुँदै नौ सय ५० ट्रक कन्टेनरले चीनको केरुङबाट मालसामानहरु ढुवानी गरेर नेपाल आयात गरिरहेका छन् ।
रसुवागढीस्थित टिमुरे बजार छेउबाट बग्ने भोटेकोशी नदी नेपाल र चीन सीमा नदी हो । सीमा पार गरेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङबाट नेपाली ट्रक कन्टेनरले मालसामान ढुवानी गर्दै आएका छन् । सुरुआती दिनदेखि नै नेपाली ट्रक कन्टेनरलाई चीनले आफ्नो भूमिका प्रवेश अनुमति दिएको छ तर ट्रक कन्टेनरका चालक सहचालकहरुलाई भने चीन प्रवेश अनुमति पत्र दिएको छैन । मालसामान ढुवानी गर्न केरुङ हिँडेका ट्रक कन्टेनर अर्कै चालक (व्यक्ति) को जिम्मा लाएर पारी केरुङ पठाउनु पर्छ । त्यसका चालक सहचालकहरु भोटेकोशी नदी वारितर्फ नेपाली भूभागको टिमुरेमै बस्नु पर्छ । अर्थात नेपाली ट्रक कन्टेनरका चालक सहचालकहरुलाई चीन प्रवेश अनुमति छैन ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमति पत्रसम्बन्धी कार्याविधि २०७६ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा चार प्रकारको चीन प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेकोछ । यसमा सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र, कामदार प्रवेश अनुमति पत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमति पत्र र एक दिने प्रवेश अनुमति पत्र रहेका छन् । तर, नेपाली अध्यागमन विभागले कार्यविधिमा व्यवस्था भएको अन्य व्यक्तिहरुका लागि व्यवस्था गरिएको एकदिने प्रवेश अनुमति पत्र र नेपाल–चीनबीचको २०६८ पुस ३० गतेको सम्झौता अनुसारको चीनसँग सीमा नाका जोडिएको जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिने प्रवेश अनुमति पत्र मात्रै जारी गरेको छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुरुप चालक, सहचालक तथा व्यवसायीलाई प्रवेश अनुमति पत्र नदिएका कारण ट्रक कन्टेनरका चालक सहचालक चीन प्रवेशमा प्रतिबन्धित बनेका हुन् ।
चालक सहचालकहरुलाई अध्यागमन कार्यालयले चीन प्रवेश अनुमति पत्र नदिएपछि रसुवागढी नाकाको टिमुरे पुगेका ट्रक कन्टेनरहरु चीनको केरुङ पु¥याएर मालसामान लोड गरी टिमुरेसम्म चलाउन चीनको प्रवेश अनुमति पत्र भएका रसुवा जिल्लावासी चालक खोज्नु पर्ने बाध्यता चालक सहचालक तथा व्यवसायीहरुको छ । प्रवेश अनुमति पत्रवालालाई एक पटक लाँदा र ल्याउँदा रु १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपरेको व्यवसायीहरुले पीडा रहेको छ ।
केरुङसम्म जानका लागि आफ्ना चालकहरुले प्रवेश पत्र नपाएपछि व्यवसाय र लगानी जोगाउनका लागि भए पनि रसुवावासी प्रवेश पत्रवाला चालक खोज्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । लाइसेन्स नभए पनि गाडी चलाउन आउँछ भनेकै भरमा रसुवावासीलाई लाखौँको गाडी जिम्मा लगाएर चीन पठाउनु पर्ने बाध्यता व्यवसायीको छ । त्यसरी गाडी जिम्मा लगाएर पठाउँदा हाम्रा गाडीहरु चीनमै अलपत्र छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने, सामानहरु हराइदिने तथा अवैध सामानहरु ओसारपसार गर्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
विसं २०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमति पत्रसम्बन्धी कार्याविधि २०७६ जारी गरेपछि भदौ ३० गते अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौंलाई गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले शाखा अधिकृत अनुनय बाँस्तोलाले दुईवटा विषयलाई उल्लेख गर्दै पत्राचार गर्नु भएको थियो । उक्त पत्रमा तुरुन्त रसुवागढी, टिमुरे अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ लेख्ने र छपाई (प्रवेश अनुमति पत्र) गर्नु पर्ने भए सोही कार्यालयले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो पत्रले दिएको कार्यादेश पूरा हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयको कार्यादेश पूरा हुन सकेको भए कार्यविधि २०७६ को परिच्छेद २ को (२) को (क) को व्यवस्था अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र श्रमिकहरुले पाउने थिए र यस्तो समस्याको सिर्जना हुने नै थिएन । यस विषयमा अध्यागमन कार्यालय टिमुरे, रसुवा, भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्वाद गरिएको छ । उहाँहरु सबैको एउटै जवाफ थियो माथिबाटै यसको पहल हुनुपर्छ, दुई देशबीचको उपल्लो तहबाटै यस समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ । अध्यागमन विभागका अनुसार चाँडै समस्याको समाधान हुने जनाएको छ । दुई देशबीचमा कुरा भएको छ यस समस्यालाई किनारा लगाउने गरी अन्तिम छलफलमार्फत पहल थालिने जनाएका छन् ।
नेपाली पक्षले चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आएको बताएका छन् । चालक सहचालकहरुलाई दिइने भनी कार्यविधिले बनाएको मापदण्ड अनुसारको प्रवेश अनुमति पत्र अध्यागमन विभागले दिएर चीन पक्षबाट रोकिएको हो भने अवरोध भन्न मिल्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि चालक सहचालकहरुले कुनै किसिमको प्रवेश अनुमति पत्र वितरण नै नगरेको मात्रै होइन, प्रवेश पत्र नै प्रकाशन नगरेको अवस्थामा चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आयो भन्नुको के औचित्य हुन्छ र ! यस्ता कुराले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न सक्छ ।
रसुवावासीका लागि वारिपारि गर्ने अनुमति पत्र पाउने हुँदा यो सुविधा उपयोग गर्दै कमाउने उद्देश्यले रसुवा बाहेक अन्यन्त्रका व्यक्तिले पनि विभिन्न प्रकृया पूरा गरी जिल्लावासी भएको प्रमाण पेश गरेर प्रवेश अनुमति पत्र लिएको पाइएको छ । यो काममा मिलेमतो भएको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशङ्का जिल्लावासीले गरेका छन् । कतिपय दलाल र कमिशनखोरहरुका कारण रसुवा जिल्लालाई नै बद्नाम गराउने काम समेत भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्ता गलत क्रियाकलापहरु भएको थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई निस्तेज बनाउँदै कानुनसम्मत प्रवेश पत्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रकृया प्रारम्भ गरिसकेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसाङ तामाङ्को भनाइ रहेको छ ।
दुई देशबीचको नाकामा उत्पन्न समस्याहरु यो चालक सहचालक, व्यवसायीहरुको निजी समस्याहरु होइनन् । यो समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । चालक सहचालकहरु भनेका नेपाल र चीनबीचको दुईदेशीय सम्बन्धका सेतु हुन् । काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको पहाडी विकटता र जीर्ण सडक पूर्वाधारमा मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने जोखिमसँगै प्रवेश अनुमति पत्र नपाउँदाको पीडा झन् असह्य बनेको छ । वास्तवमा यो भनिरहनुपर्ने समस्या नै होइन । यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कस्तो छ भन्ने दुर्दशाको एउटा नमुना देखाउँछ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि २०७६ अनुसार तत्काल चालक सहचालकलाई प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदि त्यसलाई चीनले अवरोध गर्छ भने नेपालले कूटनीतिक हिसाबबाट पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । चालक सहचालकबिनाको ट्रक कन्टेनर हुँदैन, मालसामान ढुवानी गर्न चालक सहचालक मात्रै होइन अब ट्रक कन्टेनरहरु पनि तिम्रो देशमा पठाउँदैनाँै भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । (लेखक नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ
