निकोसिया – चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको तीनदिने साउदी अरबको राजकीय भ्रमणपछि साउदीसहित मध्यपूर्वका देशहरू अमेरिका र चीनप्रतिको आफ्नो विदेश नीतिको समीक्षामा जुटेका छन् ।
चिनियाँ नेता सीको गत साता भएको साउदी अरबको भ्रमण, त्यस क्रममा साउदी सरकारका उच्च प्रशासक र खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भएका वार्ताका साथै रियादसँग गरिएका दर्जनौँ सम्झौताले खाडी क्षेत्रमा बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । सीको यो भ्रमणले अमेरिकाप्रतिको रियादको दृष्टिकोण तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षाको स्थितिमा पु¥याएको छ ।
गत साउनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रियाद पुग्दा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले उहाँलाई गरेको स्वागतको विपरीत चिनियाँ नेतालाई गत बुधबार भव्यताका साथ गरिएको न्यानो स्वागत अनौठो थियो । अचम्म मान्न आवश्यक छैन किनकी चीन साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक र व्यापार साझेदार हो ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आयाम थपिएको र त्यसलाई कोसेढुङ्गाको रूपमा वर्णन गरिएको छ भने वासिङ्टनलाई अपमान गरिएको छ । दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई रियादले गरेको व्यवहारलाई विश्लेषण गर्दा साउदीले अमेरिकाभन्दा चीनलाई अधिक महत्व दिएको प्रतीत हुन्छ ।
चीनले साउदी अरब र खाडी राष्ट्रहरूलाई प्रस्ताव गरेको व्यावसायिक प्रलोभनमा नपर्न अमेरिकाले बारम्बार आग्रह गरेकाले पनि वासिङ्टनप्रतिको रियादको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुनसक्छ । साथै अमेरिकाले युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणविरुद्ध लाग्न तथा अमेरिकासतिका पश्चिमा देशले मस्कोमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा सामेल हुन गरेको आह्वान पनि त्यसको कारण हुनसक्छ ।
चिनियाँ नेताले ८६ वर्षीय राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज र साउदी अरबका वास्तविक शासक युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग वार्ता गर्नुभयो । उहाँले साउदी अरबसँगको आफ्नो देशको सम्बन्धको विकास उसको वैदेशिक सम्बन्ध र मध्यपूर्वको कूटनीतिमा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रपति सी र राजा सलमानले विस्तृत रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले बताउनुभएको थियो ।
साउदी नरेशले विकास–निर्माणका क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अद्वितीय उपलव्धिको सराहना गर्दै उसका हरप्रयासको समर्थन गर्दैै थप चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा सक्रियरुपमा भाग लिन आमन्त्रित गर्नुभएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर सूचना प्रविधि, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, चिकित्सा सेवालगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारीका निम्ति ३० अर्बका ३४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् ।
साउदीमा रहँदा राष्ट्रपति सीले पहिलो चीन–अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलन र चीन–खाडी सहयोग परिषद् शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो भने करिब २० जना अरब नेतासँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुभयो । ती भेटवार्ता जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि पहिलोपटक भएका हुन् । अरब जगत्सँग चीनको यो सबैभन्दा ठूलो र उच्चस्तरीय कूटनीतिक कार्य पनि हो ।
विगत दश वर्षमा चीन र अरब राष्ट्रबीचको व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । बितेका दश वर्षमा यो तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । चीनले केही अरब मुद्दा र विशेषगरी प्यालेस्टाइन मामिलामा निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ ।
चीन– खाडी सहयोग परिषद् शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ नेताले हरित अर्थतन्त्र र विकासमा लगानी सहयोग सुदृढ गर्न, द्विपक्षीय लगानी र आर्थिक सहयोगका लागि संयन्त्र स्थापना तथा परिषद्का सदस्य देशसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार रहेको बताउनुभयो ।
यहाँ विचारणीय के छ भने केही दशकअघिसम्म साउदी अरब र खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रहरू निश्चित रूपमा कम्युनिष्ट विरोधी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दृढ समर्थक थिए । उनीहरू बेइजिङसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम नराख्नु नै श्रेयस्कर सम्झन्थे । यद्यपि अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, बिस्तारै आपसी सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ । अमेरिकाले साउदीबाट इन्धन आयत क्रमशः घटाउँदै गएपछि अमेरिकासँगको साउदीको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन ।
सन् २०१९ मा इरान समर्थित यमनी हुथीहरूले साउदी तेल प्रतिष्ठानमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर साउदी अरबको तेल उत्पादनको अवरोध खडा गरे । कठिन परिस्थितिको सामना गर्न साउदीलाई अमेरिकाले एक्लै छाडेपछि रियादले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशङ्का व्यक्त ग¥यो जसले साउदी–अरब सम्बन्धलाई अझ तिक्त तुल्यायो ।
युनाइटेड इमिरेट्स (युएई)सँग पनि अमेरिकी व्यवहार साउदीसँगको जस्तै रह्यो । यसै वर्षको प्रारम्भमा हुथीले ‘ड्रोन’ र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भए तर अमेरिका मौन रह्यो । इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रयासबाट साउदी र युएई क्रोधित भए जसले साउदी र अन्य खाडी राष्ट्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिलो स्थानमा राख्ने निर्णयमा पु¥यायो । साथै उनीहरूले अमेरिकी आग्रह र अह्वानलाई नमान्ने निर्णय गरे ।
अमेरिका र युरोपेली सङघको बारम्बारको आह्वानलाई वेवास्ता गर्दै उनीहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणका लागि मस्कोविरुद्ध प्रतिबन्ध लागू गर्न अस्वीकार गरे । युरोपेली देशमा रुसी इन्धनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको प्रभावलाई सीमित गर्ने पश्चिमा राष्ट्रको चाहना अधुरो रह्यो । अमेरिकाले विश्वको अन्यत्र ध्यानाकर्षण गरेका बेला साउदी र अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा अरब मुलुकले आफ्नो विदेश नीतिलाई पुनः समीक्षा गर्न र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । बाइडेन प्रशासनले झै चीन सरकारले आफ्नो विशेष सम्बन्ध भएका देशमा मानव अधिकारको सम्मानको बारेमा कहिल्यै प्रश्न उठाउँदैन जसले खाडी देशलाई बेइजिङसँग नजिक पु¥याएको छ । र, चीनले खाडी र मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ ।
